कौन आवेदन कर सकता है
किसान, किसान समूह, सहकारी समितियाँ और पंचायतें
- खेती की ज़मीन जिस पर पानी का स्रोत हो (पंप के लिए)
- योजना राज्य की एजेंसियाँ चलाती हैं; कोटा और सब्सिडी का हिस्सा हर राज्य में अलग होता है
इन बातों का ध्यान रखें
- योजना की समय-सीमा सभी घटकों के लिए 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है, और तय क्षमता राज्यों को पहले ही बाँटी जा चुकी है (लोकसभा में दिया गया जवाब, 29 जुलाई 2026)। अपने राज्य की नोडल एजेंसी से पूछें कि नए आवेदन लिए जा रहे हैं या नहीं।
आम तौर पर लगने वाले दस्तावेज़
- आधार
- ज़मीन का रिकॉर्ड
- बिजली का बिल (अगर ग्रिड कनेक्शन है)
- बैंक खाते की पासबुक
आवेदन कैसे करें
राष्ट्रीय PM-KUSUM पोर्टल पर दी गई अपने राज्य की नोडल एजेंसी के ज़रिए आवेदन करें। रजिस्ट्रेशन की नकली वेबसाइटों से सावधान रहें।