कौन आवेदन कर सकता है
मछुआरे, मछली पालक, मछली मज़दूर और विक्रेता, SHG, सहकारी समितियां, FPO और मत्स्य पालन के उद्यमी
- मछुआरा, मछली पालक, मछली मज़दूर, मछली विक्रेता या मत्स्य पालन का उद्यमी
- SHG, JLG, मत्स्य सहकारी समितियां और मछली पालक उत्पादक संगठन भी आवेदन कर सकते हैं
- प्रोजेक्ट PMMSY के दिशानिर्देशों में दिए गए कामों और यूनिट लागत के हिसाब से होना चाहिए
- बाकी हिस्सा लाभार्थी अपने पैसे से या बैंक लोन से देता है
इन बातों का ध्यान रखें
- PMMSY 2020-21 से 2025-26 के लिए मंज़ूर हुई थी। बजट 2026-27 में इसे ₹2,500 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन नवंबर 2026 तक नई अवधि का कोई सरकारी आदेश नहीं मिला। उप-योजना PM-MKSSY 2026-27 तक चलेगी। ज़िला मत्स्य कार्यालय से पूछें कि नए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं या नहीं।
आम तौर पर लगने वाले दस्तावेज़
- आधार
- बैंक खाते की पासबुक
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रस्ताव
- ज़मीन या तालाब के मालिकाना हक़ या लीज़ के कागज़
- जाति सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
- NFDP रजिस्ट्रेशन (PM-MKSSY के फ़ायदों के लिए)
आवेदन कैसे करें
अपना प्रस्ताव ज़िला मत्स्य अधिकारी को या अपने राज्य के मत्स्य विभाग के पोर्टल पर जमा करें। PM-MKSSY उप-योजना (बीमा, लोन और प्रोत्साहन) के लिए नेशनल फिशरीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म nfdp.dof.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें।