किसानकेंद्र कोई सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक योजना, मंडी या व्यापार पोर्टल नहीं है। जानकारी केवल जागरूकता के लिए है।

फ़सल बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

अधिसूचित फसल/क्षेत्रों के लिए फसल बीमा जानकारी और आधिकारिक प्रक्रिया मार्गदर्शन।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कौन आवेदन कर सकता है

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान पात्र हैं।

  • बीमा इकाई/क्षेत्र के लिए आधिकारिक तौर पर अधिसूचित फसलों की खेती होनी चाहिए।
  • सीजन की समयसीमा (कटऑफ) से पहले आवेदन जमा करना और प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है।
  • ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसान पात्र हैं।

इन बातों का ध्यान रखें

  • गैर-अधिसूचित फसलें या क्षेत्र कवरेज से पूरी तरह बाहर हैं।
  • दावा निपटान की गारंटी नहीं है; भुगतान की गणना फसल कटाई प्रयोगों (CCE) या मौसम सूचकांक डेटा के आधार पर की जाती है।
  • नामांकन केवल मौसमी होता है और आधिकारिक कटऑफ तिथियों के बाद बंद हो जाता है।

आम तौर पर लगने वाले दस्तावेज़

  • भूमि रिकॉर्ड (पट्टा / भूमि कब्जा प्रमाण पत्र)
  • स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक बुआई प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड की प्रति
  • बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति)
  • बटाईदार/किराया समझौता प्रति (यदि लागू हो)

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. पीएमएफबीवाई फसल बीमा पोर्टल (pmfby.gov.in) पर जाएं।
  2. आधार और मोबाइल विवरण का उपयोग करके एक किसान के रूप में पंजीकरण करें।
  3. फसल, क्षेत्र, राज्य भरें और बुआई प्रमाण पत्र व भूमि रिकॉर्ड अपलोड करें।
  4. आवेदन पूरा करने के लिए रियायती प्रीमियम (खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%) का ऑनलाइन भुगतान करें।

ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें

  1. अपने निकटतम वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक शाखा या सहकारी समिति पर जाएं।
  2. पीएमएफबीवाई फसल बीमा आवेदन पत्र पूरा करें।
  3. भूमि रिकॉर्ड, बुआई प्रमाण पत्र और बैंक विवरण प्रदान करें, फिर प्रीमियम का नकद भुगतान करें।

अगर कोई आवेदन में आपकी मदद कर रहा है

  • सत्यापित करें कि क्या विशिष्ट ग्राम पंचायत के लिए फसल अधिसूचित है।
  • जांचें कि क्या आवेदन की तारीख आधिकारिक मौसमी समय सीमा के भीतर आती है।
  • पुष्टि करें कि बुआई प्रमाण पत्र एक अधिकृत स्थानीय नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

राज्यों के बीच अंतर

  • अधिसूचित फसलें, बीमा कंपनियां, स्थानीय उपज गणना और प्रीमियम सब्सिडी अलग-अलग राज्यों और जिलों में भिन्न होती हैं।