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कृषि मशीनें

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन

खेती की मशीनों पर सब्सिडी: सामान्य किसानों के लिए कीमत का 40%, SC/ST, छोटे और सीमांत, महिला और पूर्वोत्तर के किसानों के लिए 50%; कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए प्रोजेक्ट लागत का 40%

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कौन आवेदन कर सकता है

खेती की मशीनें खरीदने वाले किसान, और कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक खोलने वाले ग्रामीण उद्यमी, SHG, FPO और सहकारी समितियां

  • किसान जो मंज़ूरशुदा खेती की मशीन या उपकरण खरीद रहा हो
  • SC/ST, छोटे और सीमांत किसानों और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50% की ज़्यादा दर मिलती है
  • कस्टम हायरिंग सेंटर को ₹2.5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट लागत का 40% मिलता है
  • SHG, FPO और स्थानीय निकायों के चलाए फार्म मशीनरी बैंक को ₹30 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 80% मिलता है

इन बातों का ध्यान रखें

  • मशीनों की सूची और हर मशीन पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी हर राज्य में अलग है। कई राज्य सिर्फ सीमित समय के लिए आवेदन लेते हैं और किसानों को लॉटरी से या पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चुनते हैं। मशीन खरीदने से पहले अपने राज्य के पोर्टल पर आवेदन खुलने की तारीखें देख लें।

आम तौर पर लगने वाले दस्तावेज़

  • आधार
  • बैंक खाते की पासबुक
  • ज़मीन के रिकॉर्ड
  • जाति सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मंज़ूरशुदा डीलर से मशीन का कोटेशन या बिल

आवेदन कैसे करें

DBT Agriculture Mechanization पोर्टल (agrimachinery.nic.in) या अपने राज्य के कृषि यंत्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, या ज़िला कृषि कार्यालय में पूछें। सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।